निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर बोला हमला- कहा, हमारी योजनाओं का लाभ गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को मिल रहा है ना कि दामाद को

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की आदत बन गई है इस तरीके से तथ्यों को पेश करना कि कुछ नहीं किया जा रहा जबकि गरीबों के लिए हमारी सरकार ने कितना कुछ किया है.

नई दिल्ली- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बजट पर जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष की आदत बन गई है इस तरीके से तथ्यों को पेश करना कि कुछ नहीं किया जा रहा जबकि गरीबों के लिए हमारी सरकार ने कितना कुछ किया है. हम योजनाएं चला रहे हैं. विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी कांग्रेस पर सीतारमण ने तंज कसते हुए कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ गरीबों और मध्यम वर्गीय लोगों को मिल रहा है ना कि दामाद को. 

वित्त मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर गरीबों को हो रहा, मध्यमवर्ग को हो रहा ना कि क्रोनी कैपिटलिस्ट या फिर दामाद को. वित्त मंत्री ने कहा कि कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का लाभ किसे मिल रहा, दामाद को मिल रहा है क्या? कांग्रेस के हंगामे के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दामाद हर घर में होता है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में दामाद एक विशेष नाम है।

 वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 का बजट आत्मनिर्भर भारत के लिये है. उन्होंने कहा कि सरकार हर वर्ग के लिये काम कर रही है कि और साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है. 

विपक्ष के आरोप का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘सरकार हर वर्ग के लोगों के लिये काम कर रही है, चाहे वह गरीब हों या फिर उद्यमी. हम पर साठगांठ वाले पूंजीवाद का आरोप लगाना बेबुनियाद है. गांवों में सड़कों का निर्माण, सौभाग्य योजना के तहत हर गांव में बिजली, छोटे किसानों के खातों में पैसा डालने जैसी योजनाएं गरीबों के लिये है न कि पूंजीपतियों के लिये.''उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत के लिये है.

वित्त मंत्री ने कहा कि बजट में तात्कालिक सहायता के साथ साथ मध्यम और दीर्घ अवधि में सतत आर्थिक वृद्धि बनाये रखने पर ध्यान दिया गया है.'' पीएम सम्मान निधि के तहत राशि कम किये जाने के विपक्ष के आरोप में उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की तरफ से छोटे एवं सीमांत किसानों की सूची नहीं देने से पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 2021-22 के लिये आवंटन 10,000 करोड़ रुपये कम किया गया है।

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