बजट 2021 में आगामी चुनाव वाले 4 राज्यों के लिए सरकार का बड़ा तोहफा

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2021 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर आगामी विधान सभा चुनाव ध्यान रखा। इसके मद्देनजर उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए बड़ी सड़क परियोजनाओं का ऐलाकेंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2021 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर आगामी विधान सभा चुनाव ध्यान रखा। इसके मद्देनजर उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए बड़ी सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया है.न किया है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में बजट 2021 को पेश किया। इस दौरान उन्होंने खास तौर पर आगामी विधान सभा चुनाव ध्यान रखा। इसके मद्देनजर उन्होंने असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के लिए बड़ी सड़क परियोजनाओं का ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि पश्चिम बंगाल में 95,000 करोड़ रुपए की लागत से 675 किलोमीटर लंबा हाईवे बनाया जाएगा जो कोलकाता को सिलीगुड़ी से जोड़ेगी। 

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग क्षेत्र के लिए 1.18 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव रखा है. इसके तहत केरल में 65000 करोड़ रुपये की लागत से 1100 किलोमीटर लंबा राजमार्ग बनेगा. उन्होंने बताया कि असम में 19 हजार करोड़ रुपये की सड़क परियोजना का विस्तार किया जा रहा है. वहां अगले तीन साल में 1300 किलोमीटर लंबी सड़कें बनेंगी. वित्त मंत्री ने असम में अगले तीन साल में हाइवे और इकॉनोमिक कॉरिडोर का ऐलान किया है.

वित्त मंत्री ने कहा कि देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर की लंबाई में हाईवे का निर्माण किया जाएगा. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु में नेशनल हाइवे प्रोजेक्ट और इक़नोमिक कॉरिडोर 1.03 लाख करोड़ का होगा. इसी के तहत हाईवे का निर्माण किया जाएगा. सीतारमण ने मुंबई-कन्याकुमारी इकॉनोमिक कॉरोडिर का भी ऐलान किया है.

अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने दो शहरों में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो सेवा की शुरुआत करने का भी ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि नए प्रोजेक्ट मौजूदा मेट्रो ट्रेन की तुलना में कम लागत वाली होगी. वित्त मंत्री ने चेन्नई, नागपुर समेत कई शहरों में मेट्रो नेटवर्क का विस्तार करने का भी ऐलान किया है. उन्होंने आगामी वित्त वर्ष में रेलवे के लिए 1.1 लाख करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव संसद में रखा है. 

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