राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने पेश किया पहला 'पेपरलेस' बजट- हर परिवार को मिलेगी 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा

यूपी के बाद अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य की विधानसभा में बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश किया इस दौरान उन्होंने कई बड़े एलान किए। कोरोना के बीच यह राज्य का पहला 'पेपरलेस' बजट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में राज्य का साल 2021-22 का बजट पेश किया.

यूपी के बाद अब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राज्य की विधानसभा में बुधवार को अपना तीसरा बजट पेश किया इस दौरान उन्होंने कई बड़े एलान किए।  कोरोना के बीच यह राज्य का पहला 'पेपरलेस' बजट है।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में राज्य का साल 2021-22 का बजट पेश किया. बता दें कि मुख्यमंत्री के पास वित्त विभाग भी है मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अगले साल से कृषि का बजट अलग से पेश करेगी।

गहलोत सरकार ने कहा है कि राज्य सरकार अपने आगामी बजट में किसानों सहित समाज के सभी वर्गों की खुशहाली और कल्याण का ध्यान रखेगी. उन्होंने राज्य के कई जिलों में मंडियां स्थापित करने की घोषणा की है. वहीं एक कृषि महाविद्यालय स्थापित करने का ऐलान भी किया गया है. पशुपालकों के लिए भी कई घोषणाएं हुई हैं। 

बजट में सीएम गहलोत की घोषणाएं

- जोधपुर के मथानिया में खुलेगा मेगा फूड पार्क. इसके अलावा पाली और नागौर सहित शेष 5 जगह खोले जाएंगे मिनी फूड पार्क.

-पहले चरण में 64 उपखण्डों में बनाये जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र. प्रदेश के कुल 147 उपखण्डों में नहीं है औद्योगिक क्षेत्र.

-गहलोत ने बजट भाषण में किया 50 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने का ऐलान. कृषि मंडियों का होगा आधुनिकीकरण. जोधपुर में बनाया जायेगा किसान कॉम्पलेक्स। 

-हैल्थ सेक्टर को लेकर राजधानी जयपुर के गणगौरी अस्पताल में 50 करोड़ रुपये से सुविधाओं का होगा विस्तार. प्रदेश में 30 नए पीएचसी खोले जाएंगे. वहीं 50 पीएचसी को सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाएगा. अजमेर में राजस्थान राज्य आयुष अनुसंधान केन्द्र की स्थापना होगी. हर विधानसभा क्षेत्र में मॉडल सीएचसी बनाई जाएगी। 

- प्रतियोगी परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को रोडवेज में निशुल्क यात्रा की सुविधा दी जायेगी. हर जिले में बनेगा ध्यानचंद स्टेडिम. डिजीटल शिक्षा के लिये 82 करोड़ रुपये दिये.

-प्रदेशभर में निशुल्क जांच का दायरा बढ़ेगा. पीएचसी में 61, सीएचसी में 95, उपजिला अस्पतालों में 109 और जिला अस्पतालों में 137  तरह की जांचे होंगी.

-एनएफएसए,संविदाकर्मियों,लघु और सीमान्त कृषकों को निशुल्क चिकित्सा मिलेगी. अन्य परिवारों को 850 रुपये खर्च करने पर कैशलेस इलाज मिलेगा. प्रदेश के 25 जिलों में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। प्रथम चरण में भीलवाड़ा, धौलपुर,करौली, सीकर,बाड़मेर और भरतपुर जिले में नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे. सभी संभाग मुख्यालयों पर पब्लिक हैल्थ कॉलेज खुलेंगे। 

-राजस्थान मॉडल ऑफ पब्लिक हैल्थ लागू होगा. इसके लिए राइट टू हैल्थ बिल भी लाया जा रहा है. अगले साल से यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू किया जाएगा. इसके लिए 3 हजार 500 करोड रुपए खर्च होंगे. हर परिवार को 5 लाख रुपए की चिकित्सा बीमा सुविधा मिल सकेगी। 

-मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप को बजट में सहायता देने का किया प्रावधान. प्रदेश में प्रत्येक स्टार्टअप को दी जाएगी 5 लाख की सहायता।

-बजट में प्रदेश में नये औद्योगिक क्षेत्र खोलने की घोषणा. पहले चरण में 64 उपखण्डों में बनाये जाएंगे औद्योगिक क्षेत्र. प्रदेश के कुल 147 उपखण्डों में नहीं है औद्योगिक क्षेत्र।

-3500 से अध‍िक क्‍लासरूम, लैब और लाइब्रेरी बनेंगे. इतना ही नहीं 5000 की आबादी वाले गांवों में स्‍कूल खुलेंगे.

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